नवी दिल्लीः आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्तीं असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
0 टिप्पण्या