शिर्डी : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाला विश्वस्त मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन (याचिका) दाख


ल करून आव्हान दिले होते. त्या याचिकेची दखल घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. पण तोपर्यंत राज्य सरकारने श्री साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करू नये, असे निर्देश दिले असल्याची माहिती आशुतोष काळे यांचे कायदे सल्लागार अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे.

२०१९ ला राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने १६ सप्टेंबर २०२१ आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी व न्याय विभागाच्या नियमावलीनुसार शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. या मंडळाच्या अध्यक्ष व विश्वस्तांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसले तरी साई भक्तांना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात व श्री साईबाबा संस्थानचे विकासात्मक निर्णय घेण्याचे काही निर्णय घेण्याची मुभा होती. त्यामुळे आर्थिक अधिकार नसले तरी विश्वस्त मंडळाच्या देखरेखीखाली संस्थानचा कारभार सुरू होता.